मेडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता अनिवार्य
नेपाल सरकारले मेडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा प्रस्ततुत गरे यता देशभरका पत्रकार आन्दोलित भएका छन् । चाहे हालको सत्तापक्षका प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर पत्रकार होस्, चाहे नेपाली काँग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक नेपाल प्रेस युनियन समर्थक पत्रकार होस्, चाहे रा.प्र.पा नेपाल समर्थित पत्रकार होस् या स्वतन्त्र पत्रकार संघ आवद्ध उसले लेखेका समाचार विरुद्ध कसैले उजुरीमात्र ग¥यो भने २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरी पत्रकार अर्जुन गिरिलाई हतकडी लगाएर जेल लगे जस्तो मेडिया काउन्सिल विधेयकको व्यापक दुरुपयोग नहोला भन्ने ठाउँ छैन । वैशाख २९ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमा लागि रहँदा नेपालका पत्रकार दुई धु्रवमा विभाजित भएको महसूस हुन लागेको छ । सत्तापक्षका पत्रकारको मेडिया काउन्सिल विधेयकप्रतिको धारणा नरम र सकारात्मक देखिन्छ भने प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस समर्थक पत्रकार ‘बुढी मरि त मरि होइन काल पल्क्यो’ भनेर सम्पूर्ण पत्रकार एकजुट भै कडा प्रतिवादमा उत्रनु पर्ने र नेपाली काँग्रेसको पत्रकारको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन रहने खबर आइरहेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन महासंघलाई छाता संस्था मानेर महासंघमार्फत्मात्र आन्दोलन सफल हुनेमा विश्वस्त छैन । त्यसकारण नेपाल प्रेस युनियन कास्कीलगायत केन्द्रदेखि सबै जिल्लामा आफ्नातर्फबाट छुट्टै विरोधका कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारले आफूलाई सुरक्षित भयमुक्त मानिरहेको अवस्था छैन । जो स्वतन्त्र पत्रकार छन् उनीहरु स्वतः कमजोर छन्, जो प्रतिपक्ष समर्थित छन्, उनको आवाज सरकारले सुन्ने अवस्था कमै छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार पक्षका पत्रकार आफूँलाई सुरक्षित संरक्षित महसूस गरिरहेका छन् । पत्रकार आफैँमा राजनीतिक आस्थामा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । पत्रकारको आफ्नो राजनीतिक आस्था एक ठाउँमा छ, हुनुपनि पर्दछ तर आस्था जसको जे भए पनि पत्रकार पत्रकार नै हो भनेर हातेमालो गरेर हिँडेमा नेपाली पत्रकार जगत् आफैँमा सशक्त मजबुत छ तर एउटा स्यालले तीनवटा भेडाच्याङ्ग्रा सम्झेर पत्रकारमाथि चिलले झैँ झम्टिन गणतान्त्रिक सरकार लागि परेको महसूस धेरैले गरेका छन् । नेपाल सरकारको ११ महिने वर्ष मानेर पात्रो गणना गर्ने र नेपालीका व्रत, पर्व, श्राद्ध जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वमाथि प्रहार गर्ने सरकारको नियतलाई १३ जना पञ्चाङ्गकारले विफल पार्दै १२ महिनाकै आधार मानेर पञ्चाङ्ग गणना गरी बजारमा ल्याए जस्तै नेपालका सत्ता र प्रतिपक्ष समर्थित पत्रकारको विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाल ज्योतिष पत्रकार महासंघले सक्रिय समर्थन गर्दै सबै सञ्चारगृहका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आवश्यक परे अझै कडा संघर्षमा उत्रने पूर्व तैयारी गरिरहेको छ । विधेयक विरुद्धका शैली सबैका समान नहोलान् तर जुन बाटो गए पनि हामी सबैको गन्तव्य एउटै हो । प्रत्येक क्षेत्रमा वहिस्कार गरेर आम धर्म र ज्योतिषप्रेमी जनतामाझ पुगेर जुनसुकै वर्गलाई एकताबद्ध गर्ने ताकत हामी नेपाल धार्मिक पत्रकार संघ, नेपाल ज्योतिष पत्रकार महासंघसँग रहेको छ । तर कसैले अति नगरेसम्म धार्मिक र ज्योतिष पत्रकार सरकारका विरुद्धमा उठि हाल्दैन, विरुद्धमा उठ्यो भने कसैले पनि थाहा नपाउने गरी सिध्याई दिन सक्दछ । त्यसकारण नेपाल ज्योतिष पत्रकार महासंघ सरकारलाई हाल कडा चेतावनीमात्र दिन चाहन्छ पत्रकारको बहुमूल्य समय बर्बाद नगरोस्, अविलम्व विधेयक फिर्ता लियोस् यदि यो विधेयक फिर्ता लिँदैन भने यो सरकारलाई कुनै पनि बेला ढाल्ने तयारी हाम्रो रहने छ । कटुवाललाई कारवाही गरे प्रचण्डको सरकार ढल्ने भविष्यवाणी गर्ने हामी नै हो । यो देशका मात्र १७ जना ज्योतिष पत्रकारले विधेयक ढाल्नेछन् । त्यसकारण नेपाल पत्रकार महासंघको आवाजलाई सरकारले सुनोस् विधेयक फिर्ता गरोस् होइन भने, हामी नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल ज्योतिष पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, स्वतन्त्र पत्रकार संघ, प्रेस चौतारी , प्रेस सेन्टर, सञ्चारिका समूह अन्तिम लडाइको मैदानमा उत्रने छौं ।